आम आदमी की मौज! इस देश में सभी को FREE मिलेगा AI, सरकार उठाएगी पूरा खर्च

आज के समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। लोग ChatGPT, Gemini, Claude और दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल पढ़ाई, ऑफिस के काम, ईमेल लिखने, जानकारी ढूंढने, कोडिंग, ट्रैवल प्लानिंग और कई छोटे-बड़े कामों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अच्छे AI टूल्स का पूरा फायदा लेने के लिए अक्सर महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग इन्हें सिर्फ फ्री वर्जन तक ही इस्तेमाल कर पाते हैं।

अब साउथ कोरिया एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है, जो AI को आम लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ कोरिया सरकार अपने सभी नागरिकों को Generative AI सर्विसेज मुफ्त देने की योजना पर काम कर रही है। यानी देश के लोगों को AI चैटबॉट और AI एजेंट्स इस्तेमाल करने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसका पूरा खर्च सरकार उठाने की तैयारी में है।

यह पहल सिर्फ किसी एक ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं होगी। सरकार का मकसद ऐसा AI सिस्टम तैयार करना है, जो लोगों की रोज की जरूरतों में काम आए और सरकारी व जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान बना दे।

'AI for Everyone' प्रोजेक्ट क्या है?

साउथ कोरिया सरकार की इस योजना को AI for Everyone कहा जा रहा है। इसका मकसद AI को सिर्फ बड़ी कंपनियों, टेक एक्सपर्ट्स या पैसे खर्च कर सकने वाले लोगों तक सीमित न रखना है। सरकार चाहती है कि एक सामान्य नागरिक भी AI की मदद से जरूरी जानकारी पा सके, सरकारी काम समझ सके और डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल आसानी से कर सके।

रिपोर्ट के अनुसार, साउथ कोरिया के Science और ICT Ministry ने इस प्रोजेक्ट के लिए छह बोलीदाताओं में से तीन सिंडिकेट्स को चुना है। सिंडिकेट का मतलब है कई कंपनियों या संगठनों का ऐसा ग्रुप, जो मिलकर इस बड़ी AI सर्विस को तैयार और चलाएगा।

मंत्रालय सितंबर में चुने गए ग्रुप्स के साथ डील फाइनल करने की योजना बना रहा है। इसके बाद बीटा सर्विस शुरू की जाएगी ताकि पहले सीमित स्तर पर इसकी टेस्टिंग हो सके। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो विकास कार्य साल के अंत तक पूरा हो सकता है और 2027 से देशभर की AI सर्विसेज का खर्च सरकार उठाएगी।

सरकार देगी बड़ी कंप्यूटिंग ताकत

बड़े AI मॉडल चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसी कारण सरकार इन तीन ग्रुप्स को मिलाकर 512 NVIDIA B200 GPU उपलब्ध कराएगी।

GPU को आप AI का इंजन समझ सकते हैं। जैसे कोई कार इंजन के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही बड़े AI मॉडल्स बहुत शक्तिशाली GPU के बिना ठीक से काम नहीं कर सकते। NVIDIA B200 मौजूदा समय के एडवांस AI डेटा सेंटर चिप्स में गिना जाता है। इतने GPU मिलने से इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर AI मॉडल ट्रेन करने, उन्हें चलाने और करोड़ों यूजर्स तक सर्विस पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सरकार की भूमिका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2027 से सर्विस चलाने का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। इसका मतलब है कि नागरिकों को हर महीने अलग से सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत नहीं होगी।

सिर्फ जवाब नहीं देगा, काम भी करेगा AI

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ साधारण चैटबॉट नहीं होंगे। साउथ कोरिया Agentic AI पर भी जोर दे रहा है। आम चैटबॉट आपको सवालों के जवाब देता है, लेकिन AI एजेंट आपके लिए कई स्टेप्स वाले काम भी कर सकता है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी हाउसिंग स्कीम या फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी जानकारी चाहिए। सामान्य चैटबॉट उसे सिर्फ जानकारी दे सकता है। लेकिन एजेंटिक AI उसकी जरूरत समझ सकता है, जरूरी विकल्पों की तुलना कर सकता है, आगे क्या करना है बता सकता है और संभव हो तो अगली प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है।

SK Telecom ऐसा ऑटोनॉमस एजेंट बनाने पर काम कर रही है जो यूजर का अनुरोध लेकर खुद प्लान बनाएगा और काम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह सर्विस वेब, टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल जैसे कई तरीकों से इस्तेमाल की जा सकेगी।

फोन कॉल वाला फीचर खास तौर पर दिलचस्प है। कई सरकारी या निजी संस्थाएं अब भी पुराने एनालॉग सिस्टम पर चलती हैं और उनके पास अच्छे डिजिटल पोर्टल या API नहीं होते। ऐसे मामलों में AI-पावर्ड कॉल लोगों की ओर से संबंधित संस्था से बात कर जानकारी लेने या काम आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

किन क्षेत्रों में मिलेगा फायदा?

यह AI सिस्टम फाइनेंस, हेल्थकेयर, हाउसिंग और एजुकेशन जैसे अहम सेक्टर्स में लोगों के लिए मददगार हो सकता है।

• फाइनेंस: बैंकिंग, बीमा, टैक्स या सरकारी आर्थिक सहायता से जुड़ी जानकारी समझने में मदद मिल सकती है
• हेल्थकेयर: अस्पताल, हेल्थ सर्विस, अपॉइंटमेंट या जरूरी दस्तावेजों के बारे में गाइडेंस मिल सकती है
• हाउसिंग: घर, किराया, सरकारी आवास योजनाओं और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आसान हो सकती है
• एजुकेशन: स्टूडेंट्स को कोर्स, स्कॉलरशिप, करियर विकल्प और सरकारी शिक्षा सेवाओं की जानकारी मिल सकती है

हालांकि, ऐसे संवेदनशील सेक्टर्स में AI को अंतिम फैसला लेने वाला सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। हेल्थ, फाइनेंस और सरकारी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में ह्यूमन वेरिफिकेशन, डेटा सुरक्षा और शिकायत का साफ सिस्टम जरूरी रहेगा।

साउथ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ कोरिया की करीब एक-तिहाई आबादी अभी AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसके पीछे कीमत, तकनीकी जानकारी की कमी और डिजिटल एक्सेस जैसी समस्याएं हैं। सरकार इस AI गैप को कम करना चाहती है।

दूसरा बड़ा कारण है तकनीकी आत्मनिर्भरता। अगर देश के लोग केवल अमेरिकी कंपनियों जैसे OpenAI, Google या Anthropic अथवा चीनी कंपनियों के मॉडल्स पर निर्भर रहेंगे, तो डेटा, लागत और तकनीकी नियंत्रण से जुड़े सवाल बने रहेंगे। अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके साउथ कोरिया घरेलू कंपनियों को मजबूत करना चाहता है।

यह मॉडल भविष्य में दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। अगर AI को इंटरनेट या बिजली जैसी बेसिक डिजिटल सुविधा की तरह उपलब्ध कराया जाए, तो छोटे व्यवसाय, छात्र, बुजुर्ग और ग्रामीण इलाकों के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं।

ध्यान रखने वाली बातें

AI को मुफ्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सरकार को नागरिकों के डेटा की प्राइवेसी, गलत जानकारी, AI के गलत इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा और सर्विस की गुणवत्ता पर लगातार ध्यान देना होगा। साथ ही, लोगों को यह भी समझाना होगा कि AI की बात को बिना जांचे हर बार सच नहीं मानना चाहिए।

साउथ कोरिया की यह पहल बताती है कि आने वाले समय में AI सिर्फ एक प्रीमियम टेक प्रोडक्ट नहीं रहेगा। यह सरकारी सेवाओं, नागरिक सुविधाओं और रोजमर्रा के कामों का अहम हिस्सा बन सकता है। अगर योजना सही तरीके से लागू हुई, तो वहां के लोगों के लिए AI महंगे सब्सक्रिप्शन वाला टूल नहीं, बल्कि रोज काम आने वाली मुफ्त डिजिटल सुविधा बन जाएगा।